November 22, 2024

News Buddy

www.newsbuddy.co.in

केन्द्र सरकार और रेल्वे बेशर्मी पूर्वक हठधर्मिता पर उतर आये है – कांग्रेस

कांग्रेस ने आंदोलन के बाद भी दर्जनों ट्रेनों को रद्द किया

कांग्रेस फिर से चलायेगी रेल्वे के खिलाफ आंदोलन

रायपुर/21 सितंबर 2023। केन्द्र की मोदी सरकार और रेल्वे बेशर्मी पूर्वक हठ धर्मिता पर उतर आये है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में लगातार यात्री ट्रेनो के बंद और रद्द किये जाने के खिलाफ जनांदोलन किया था तब रेल्वे ने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ से चलने वाली सभी यात्री ट्रेने सुचारू रूप से चल रही है लेकिन कांग्रेस के ट्रेन रोको आंदोलन के ठीक तीन दिन के अंदर रेल्वे ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली तथा राज्य से चलने वाली दो दर्जन से अधिक ट्रेनों को फिर से महिनों के लिये रद्द कर दिया। यह रेल्वे का मोदी सरकार का जन विरोधी फैसला हैं। रेल्वे अपनी कार्यशैली से कांग्रेस पार्टी को विवश कर रही है कि वह फिर से आक्रामक आंदोलन चलाये।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रेल्वे जानबूझकर यात्री सुविधाओं को बाधित कर रही है तथा रेल्वे की यात्री सुविधाओं को अलोकप्रिय बनाने का षडयंत्र रच रही है। ताकि जनता रेल्वे से ऊब जाये, विश्वसनीयता खत्म हो जाये और मोदी सरकार बिना जन विरोधी के रेल्वे को अपने मित्र अडानी को बेच सके।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ’बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था’ ’के और बिना किसी पूर्व ’सूचना’ के केंद्र की मोदी सरकार और रेलवे मंत्रालय लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनों को रद्द कर रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता बुरी तरह परेशान और हलाकान है।  यूपीए सरकार के समय यात्री ट्रेनों और कोयले के परिवहन में एक समन्वय और संतुलन स्थापित था। जिसके कारण यात्री ट्रेनों को कैंसिल करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु केंद्र की मोदी सरकार की ’मुनाफाखोरी नीति के कारण’ क्योंकि कोयले के ’परिवहन में यात्री भाड़े की तुलना में’ ’30 से 40 प्रतिशत ज्यादा मुनाफा मिलता’ है। यात्री ट्रेनों के बजाय कोयले के परिवहन को प्राथमिकता दी जा रही। केंद्र की मोदी सरकार अपनी पूंजीपति मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए कोयल का कृत्रिम संकट पैदा करके विदेशो से ’5 से 6 गुना अधिक कीमत पर आयातित कोयले को खरीदने के लिए राज्य सरकार को मजबूर और बाध्य किया जा रहा है।
                                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *