आवास न्याय सम्मेलन-कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का उद्बोधन

रायपुर/25 सितंबर 2023। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी का उद्बोधन
पीएम आवास योजना में जो हिन्दुस्तान सरकार की जिम्मेदारी है। उसमें अभी हिन्दुस्तान की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को पैसा देना था वो नहीं दिया है। और 7 लाख लोगों को जो आवास दिल्ली के सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला। उनके लिये भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है। बहुत बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिल्ली की सरकार के रेक्वेस्ट किया आप की जो जिम्मेदारी है उसे पूरा कीजिये मगर दिल्ली की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है। आज तक़रीबन 1200 करोड़ रूपये रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में गया है, और अगले 5 साल के अंदर 9500 करोड़ रूपये रिमोट कंट्रोल से आप के खातों में डालने जा रही है।
हमने चुनाव में आपसे दो-तीन वादे किये थे। छोटे वायदे नहीं थे। छत्तीसगढ़ को बदलने वाले वादे थे, छत्तीसगढ़ के नींव को बदलने वाले वायदे थे। किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हॉफ, 2500 रू. प्रति क्विंटल धान के लिये हमने ये वायदे किये। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन वायदों को पूरा नहीं कर सकती है। सच्चाई आपके सामने है हमने जो वायदे किये थे वो पूरा किया। किसान न्याय योजना में 21000 करोड़ रू. छत्तीसगढ़ के किसानों इन्पुट सब्सिडी के माध्यम से दिया। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उनको भी हम नहीं भूले उनको 7000 रू. प्रति साल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में दिया। आदिवासियों को एमएसपी प्रोड्यूस के लिये देश में सबसे बेहतर फारेस्ट राइट का इप्लेटेशन छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। स्वास्थ्य में 5 लाख रू. परिवार के लिये 70 लाख परिवारों को फायदा हुआ। 380 अंग्रेजी के स्कूल खोले, 42000 वेकेंसियां भरी। 1.3 लाख युवाओं को 2500 रू. महीना का दिया। दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है बीजेपी का, हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे-छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है नरेंद्र मोदी जी दबाते है। जैसे रिमोट कंट्रोल दबता है एक तरफ अडानी जी को बम्बई का एयरपोर्ट मिल जाता है। फिर से दबाते है अडानी जी को रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है फिर दबाते है इन्फ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो दो रिमोट कंट्रोल चल रहा है। हमारा वाला रिमोट सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते है किसानों के खातों में जाता है, 2500 क्विंटल धान में आपको मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलती है। बीजेपी दबाती है पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाती है। आपका जल, जंगल, जमीन उनका छिपे-छिपे बटन दबता है अडानी जी के हवाले हो जाता है।
अब मैंने उनके रिमोट कंट्रोल के बारे में पार्लियामेंट में बात उठायी। मैनें नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि मोदी जी आपको अडानी जी के साथ क्या रिश्ता है? डिफेन्स में अडानी जी को पूरा का पूरा फायदा पोर्ट्स में पूरा फायदा, एयरपोर्ट्स में पूरा फायदा, आपने पांच किसानों के काले कानून बनाएं,उसमें उनमें फायदा देने की कोशिश कि तो उसमें मैंने पूछा। आप उसके हवाई जहाज में जाते हो रिश्ता क्या है? जवाब मिला मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। कोई फर्क नहीं पड़ता हम कांग्रेसी है झूठे वायदे नहीं करेंगे और जो कहते है वो करके दिखाते है। एक नया मुद्दा उठा है नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते है ओबीसी वर्ग की बात करते है। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था उसमें हिन्दुस्तान में हर जाति के कितने लोग है वो डेटा हिन्दुस्तान के सरकार के पार पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। मैंने कास्ट सेंसस पर भाषण दिया आपने देखा होगा जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता था कैमरा उधर हो जाता है। लोकसभा में बात की जैसे ही कैमरा उधर हो जाता है। मैंने एक आंकड़ा निकाला हिन्दुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते है, हिन्दुस्तान की सरकार को सेक्रेटरीज और केबिनेट सेक्रेटरीज चलाते है। इस बात से आप सहमत है। कोई भी योजना बनती है जो 90 सेक्रेटरीज है वो डिजाइन करते है कितना पैसा कहां जायेगा। मैंने चेक किया नरेंद्र मोदी जी सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग है। 90 लोगों में से 3 लोग ओबीसी वर्ग से है। वो 3 लोग हिन्दुस्तान का 5 परसेंट बजट कंट्रोल करते है। क्या हिंदुस्तान में 5 परसेंट ओबीसी है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है।
कास्ट सेंसस हिन्दुस्तान के एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जायेगा कि कास्ट सेंसस कितने है? दलित कितने है? आदिवासी महिलाएं कितनी है? जनरल कास्ट के लोग कितने है? और एक बार ये डेटा हिन्दुस्तान के जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदार देकर आगे चल पायेगा। मैंने ये सवाल लोकसभा में पूछा, नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि कास्ट सेंसेस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा आप सबके सामने रख दो जो आपकी सरकार की सच्चाई है आप हिन्दुस्तान की जनता को दिखा दो आप डरो मत मगर नहीं उनके मंत्री कहते है। हमारे ओबीसी के विधायक है। ओबीसी के सांसद है और उन्हीं सांसदों से लोकसभा में बात करों हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है। असली निर्णय हिन्दुस्तान के सेक्रेटरी लेते है, ब्यूरो कैरेट लेते है नरेंद्र मोदी जी लेते है। तो अगर ओबीसी को भागीदारी देनी है, दलितो को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है तो काष्ट सेंसेस करवाना ही पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवायेंगे जैसे हमने कहा था यहां पर वैसे ही हमारी सरकार आयेगी पहला कदम कास्ट सेंसेस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिये वो कांग्रेस पार्टी करके दिखायेगी।
कांग्रेस पार्टी जहां भी सरकार चलाती है चाहे राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो हम जनता की सरकार चलाते है। कर्नाटक में हमने पांच वायदे किये ऐतिहासिक वायदे चुनाव जीतने के एकदम बाद केबिनेट ने पांचों वायदे पूरे कर दिये।
छत्तीसगढ़ में हमने वायदे किये थे पहली केबिनेट मीटिंग में हमने वायदे पूरे किये। यही हमने हिमाचल में किया। यही हमने राजस्थान में किया। हम आपसे 15 लाख वाले वायदे नहीं करेंगे। हमारा रिमोट कंट्रोल सबके सामने चलता है। हमारी अडानी जी की सरकार नहीं है। हमारी किसानों की मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, कमजोर वर्गों की सरकार है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उद्बोधन

छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के नारा के साथ मुख्यमंत्री ने सवाल पूछते हुये कहा कि आवास योजना की शुरूआत कब और किसने शुरू किया। सन! 1985 में राजीव जी ने शुरू किया था इस योजना का नाम इंदिरा आवास योजना। उस समय राजीव जी गरीब के सिर में छत होना चाहिये उनके भी मकान बनना चाहिये इस योजना की शुरूआत किया। उसके बाद ये लोग इंदिरा जी से इतना चीढ़ते है कि इस योजना का नाम बदल दिया और प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। प्रधानमंत्री आवास में आधा पैसा केंद्र और आधा पैसा राज्य सरकार देते है। पहले 100 प्रतिशत फिर 85 प्रतिशत और अब 60-40 आ रहा है केंद्र से पैसा। भाजपा के लोग खूब हल्ला किया आवास योजना बंद हो गया आवास योजना बंद हो गया। आवास योजना को कांग्रेस पार्टी कभी बंद नहीं करेगा। भाजपा वालों ने बंद कर दिया है। जनगणना हुआ ही नहीं है 2021 में होना था, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं हुआ है। अभी जितना आवास मिल रहा है 7 लाख लोगों को वह कौन से आधार पर मिल रहा है 2011 जनगणना के आधार पर। राहुल गांधी जी ने अभी बटन दबाया है जितना भी हितग्राही है उनके खाता में पैसा पहुंचने का शुरू हो गया है। राहुल गांधी जी हमेशा गरीब के बात करते, किसान के बात करते, मजदूर के बात करते, जंगल में रहने वाले आदिवासी भाई-बहन की बात करते, वहां के परंपरागत निवासी की बात करते है, हमेशा उनके हक और अधिकार की बात करते है। आप सभी ने देखा कि पिछले समय राहुल जी आये थे 2 लाख से अधिक युवा साथी आये थे जितने लोग थे सभी लोग सफेद टी-शर्ट पहने थे राजीव जी के फोटो और टोपी लगा कर सब युवा साथी रायपुर के कार्यक्रम में आये थे।
आज इस कार्यक्रम में गरीब लोग आवास योजना में 7 लाख को एक साथ पैसा पहली किस्त। भारत सरकार को चिट्ठी लिखे आपके हिस्सा के पैसा को दे दे अभी तक जवाब नहीं आया है। राहुल जी की उपस्थिति में इस बात को कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार पैसा दे या न दे पहली किस्त को राहुल गांधी जी ने जारी किया है। बचत किस्त भी कांग्रेस की सरकार देंगे केंद्र सरकार दे या मत दे। 2021 के जनगणना नहीं हुआ है राहुल जी, खड़गे जी लगातार कह रहा है जनगणना कराओ, जाति जनगणना कराओ लेकिन केंद्र सरकार के कान में जू नहीं रेंगते हे। वो किसान, गरीब के भला करने वाला नहीं है। जब यूपीए की सरकार था सैलजा जी मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे यूपीए के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी थे, किसान के कर्जा माफ किया, छत्तीसगढ़ आये थे 2018 में राहुल जी तब भी कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसान के ऋण माफ होगा। केंद्र में बैठे सरकार किसान के कर्जा माफ नहीं करे, गरीब के सुनवाई नहीं करे, अपने मित्र के साढ़े 14 लाख करोड़ रू. माफ किया है। लेकिन अब आर्थिक सर्वेक्षण करायी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था सभी साथियों ने कहा कि आवास योजना के तहत हमारा भी मकान बनना चाहिये मैंने पूछा 2011 के जनगणना में आपके नाम है तो उन्होंने कहा कि नाम तो नहीं है। हमारा शादी तो बाद में हुआ है, परिवार बढ़ गया है, अलग मकान बनाना है। उस समय सभी साथी से मिलकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा जनगणना कराओ लेकिन नहीं कराया। हमारे मंत्रिमंडल के साथियों ने फैसला किया आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ में कराया जाये और आर्थिक सर्वेक्षण में 10 लाख हितग्राही है जिनमें 47 हजार हितग्राही आवासहीन है आज उनके लिये पहली किस्त राहुल गांधी ने बटन दबाकर उनके खाता में भी पैसा डाला है। आने वाले समय में एक कमरा के मकान है, दो कमरा के मकान है उसका संख्या 10 लाख है इसको कौन बनवायेगा? भाजपा वाले तो बंद कर दिया है जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण देश भर में कराया नहीं है? कांग्रेस के सरकार, आपके सरकार, गरीब मजदूर, किसान के सरकार आपके हित के लिये फैसला किया। आज मुझे याद आ रहा है कि यहां से 1 किमी दूर में कानन पेंडारी है, नसबंदी कांड हुआ था 13 बेटियों की मौत हुआ था। राहुल जी बिलासपुर आये थे उनके परिवार के लोगों से मिला, हास्पिटल में एडमिट लोगों से मिला, इनके हक की लड़ाई लड़ना है। जहां-जहां अन्याय, अत्याचार होते राहुल गांधी जी वहां खड़ा होते। राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किया। देश से नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नारा दिया था और कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलना है। प्यार के बात हमेशा राहुल जी ने किया है। आज आप सभी को अग्रिम सूचना दे रहा हूं कि आज राहुल गांधी जी गरीब के खाता में पैसा डाला। 28 सितंबर को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे है बलौदाबाजार, भाटापारा में आयेंगे। कुछ दिन में आचार संहिता लगने वाला है आप सभी के दो किस्त राजीव गांधी न्याय योजना के पहुंच गया है पहली किस्त राजीव गांधी के शहादत दिवस के दिन, दूसरा किस्त राजीव जी के जयंती के दिन और तीसरा किस्त 1 नवंबर को राज्योत्सव स्थापना के दिन मिलता था, आचार संहिता लगे होने के कारण 28 सितंबर को खड़गे जी आ रहे उसी दिन किसान के खाता में तीसरा किस्त, बेरोजगारी भत्ता भी, भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोबर विक्रेता के खाता में पैसा हर 15 दिन में हमारा सरकार बटन दबा रहा है गोर विक्रेता के खाता में पैसा जा रहा है। हर माह हमारा सरकार बटन दबाते है बेरोजगारों के खाता में पैसा जा रहा है। हर तीन माह में किसान के खाता में पैसा डालने के लिये बटन दबा रहे है। हमारा सरकार लगातार गरीब, किसान, मजदूर के हित में फैसला कर रहे है। आने वाला समय में अब आप लोगों को बटन दबाना है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का उद्बोधन

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज आवास न्याय योजना के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी के हाथों बटन दबाकर छत्तीसगढ़ के कोने-कोने में हमारे हितग्राहियों के सीधे उनके खाते में पैसा चला गया। बड़ा सौभाग्य का दिन है छत्तीसगढ़ की जनता के लिये कांग्रेस की सरकार एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिये उनके खाते में पैसा डालने का काम कर रही है। किसानों का कर्जा माफ हुआ और 2500 रू. धान का समर्थन मूल्य हुआ। छत्तीसगढ़ में बच्चो के लिये शासकीय अंग्रेजी स्कूल खोलकर छत्तीसगढ़ का भविष्य कांग्रेस सरकार ने तय किया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने युवाओं को नौकरियां एवं रोजगार दिया। छत्तीसगढ़ में महतारी माता एवं बहनों की जो कांग्रेस सरकार ने उनके हाथो काम दिया और उनकी हाथों को मजबूती करने का काम किया। पिछले समय भाजपा के नेताओं ने छत्तीसगढ़ के कोने-कोने में भ्रम फैलाया कि छत्तीसगढ़ में आवास का पैसा नहीं दे रहा है, आवास नहीं दे रहा है लेकिन आज उनके मुंह में सबसे बड़ा तमाचा पड़ा है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ने हर गरीब के खाते में पैसा देने का काम किया है। 1985 में स्व. राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के नाम से इंदिरा आवास योजना शुरू की, लेकिन पिछले समय प्रधानमंत्री ने इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना किया और छत्तीसगढ़ के लिये जो सेंट्रल से आने वाली पैसा को रोकने का प्रयास किया और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का काम किया। कोने-कोने में धरना प्रदर्शन किये, आंदोलन किये, पूरे हितग्राहियों को आवेदन भरवाया और बोलते थे हमारी सरकार आयेगी हम उनको आवास देंगे, आपकी सरकार 15 साल देख लिये आप का सरकार 15 साल आयेगा नहीं लेकिन अब कांग्रेस की सरकार सीधा-सीधा हितग्राहियों के खाते में उनके आवास का पैसा डालने का काम किया। ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस का सरकार है, ये न्याय करने वाला सरकार है, कोई भी हितग्राही और गरीब मजदूर नहीं छूटेगा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में जिसको उनके आवास नहीं मिला हो उन सबको आवास मिलेगा। न्याय आवास का खाता सांसद राहुल गांधी ने बटन दबाकर जिनके खाते में सीधा चला गया, अगर आज भाजपा के नेता टीवी देख रहे होंगे तो वो सीधे-सीधे वे वेंटिलेटर में चले जायेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 15 साल की सरकार को बदलने का काम किया और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बना। छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक सभी जगह हर लोगो का हर वर्ग, हर समाज का काम हो रहा है, चाहे गरीब हो या मध्यम वर्ग के लोग हो या कर्मचारी हो या युवा हो सबको उनको बराबर का हक मिल रहा रहा है। ये अगर संभव है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार और कांग्रेस की सरकार में संभव है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ को कुचलने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार बनेगा और फिर से गरीब, मजदूर और किसानों की सरकार बनेगी।