November 21, 2024

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भूपेश सरकार ने किसानों से किये हर वायदा को पूरा किया, मोदी, रमन ने धोखा दिया

इस बार किसानों को धान की कीमत प्रति एकड़ 60000रु मिलेगा भूपेश सरकार अब 20 क्विंटल धान लगभग 2800 रुपए की दर पर खरीदी करेंगी और आने वाले समय में 3600 रु प्रति क्विंटल तक कीमत मिलेगा

रायपुर/30 सितंबर 2023। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों के सभी वादा को पूरा किया है और मोदी एवं रमन सरकार ने किसानों के साथ सिर्फ वादा खिलाफी किया है भूपेश सरकार ने वादा अनुसार 20लाख किसानों को कर्ज मुक्त किया 350करोड़ का सिंचाई कर माफ किया, धान की कीमत 2500 रु दिया, स्थाई पंप कनेक्शन दिया और 10200 करोड़ की बिजली मुफ्त दिया। योजनाबद्ध तरीके से किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया और कृषि को लाभकारी बनाया है। वही रमन सिंह ने किसानों को धान की कीमत 2100 रु एवं 300 रु बोनस प्रति क्विंटल नहीं दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य नहीं दिया 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा को पूरा नहीं किया है। मोदी सरकार ने तीन काला कृषि कानून बनाकर किसानों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा जिसे कांग्रेस और देशभर के किसानों ने विरोध किया।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार चालू खरीफ सीजन में किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी लगभग 2800 रुपए के प्रति क्विंटल के दाम पर करेगी इस वर्ष किसान प्रति एकड़ 60000 रु का धान बचेंगे और आने वाले समय में भूपेश सरकार किसानों को धान की कीमत 3600 रु प्रति क्विंटल तक देगी। प्रदेश के किसान खुशहाल हैं छत्तीसगढ़ में किसानों को जो धान की कीमत मिल रहा है।किसी भी भाजपा शासित राज्यों में नहीं मिल रहा है भाजपा के नेता धान खरीदी के मामले में झूठ बोलकर राजनीति कर रहे हैं मोदी सरकार एक दाना धान नहीं खरीदती है ना ही धान खरीदने के लिए एक ढेला पैसा देती है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद देशभर के 16 करोड़ से अधिक किसानों के ऊपर 21 लाख करोड रुपए का कर्ज चढ़ चुका है मोदी सरकार चद्र पूंजीपतियों का 14 लाख करोड रुपए का कर्ज माफ की है लेकिन किसानों का 1 रु कर्ज माफ नहीं की है और बल्कि कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले यंत्रों रासायनिक उर्वरकों और डीजल पर मनमाना टैक्स लगाकर किसानों से वसूली कर रही है।

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